बहुजनांचे मारेकरी
Bahujananche Marekari prastavana
बहुजनांचे मारेकरी - लेखक बापु म. राऊत
भारतीय संविधानाच्या चौथ्या भागातील राज्यधोरणाच्या निर्देशक तत्वा मधील कलम 41, 45 आणी 46 नुसार देशातील 14 वर्षपर्यंतच्या बालकाला मोफत व सक्तीने शिक्षण देण्याची जबाबदारी संविधान कर्त्यांनी सरकारवर टाकली आहे तसेच घटनेतील मुलभूत अधिकाराच्या प्रकरणातील कलम 15(4) नुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या अनु.जाती, अनु.जमाती व मागासवर्गीयासाठी विषेश तरतुद करून शैक्षणिक व मागासलेपण दूर करणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेमध्ये ह्या तरतुदी समाविष्ठ करण्यामागे या देशातला बहुजन साक्षर व जागृत व्हावा हा हेतू होता. घटनात्मक तरतुदीतूनच देश प्रगत होईल ही घटनाकर्त्यांची मुख्य धारणा होती. देश प्रगत होणे म्हणजे देशातील संपुर्ण जनता सुखी होणे होय. ऊच्च शिक्षणाच्या संदर्भात वाजपेयी सरकारने अंबानी समिती नियुक्त केली. या समीतीने सरकारला शिक्षणाचे खाजगीकरण व व्यवसायीकरण करण्याचा सल्ला दिलेला आहे. त्यामुळेच शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला चालना मिळत आहे.हे फारच धोकादायक आहे. अंबानी समितीने दिलेल्या शिफारसी भारतीय सविंधानातील मुलभूत अधिकाराच्या विरुद्ध आहेत. शिक्षणाच्या खाजगीकरणा व बाजारीकरणामुळे जे बहुसंख्य लोक अगदीच दारिद्र्यात जीवन जगत आहेत ते आपल्या मुलांना शिकवू शकणार नाही. अशा रितीने बहुसंख्य बहुजन आपोआपच शिक्षणापासून दुर होतील व ज्या पालकांची आपल्या मुलांना शिकविण्याची तीव्र इच्छा आहे ते पालक खाजगी शाळा व महाविद्यालयात अवाढव्य शैक्षणिक शुल्क भरण्याची ताकद नसल्यामुळे आपल्या पाल्यांना शिकवू शकणार नाही.
भारतीय समाजाकडे ढोबळमानाने बघीतले तर या देशात दोनच बुध्दीवादी गट दिसतात. त्यापैकी ब्राम्हणवादी हा एक गट तर दुसरा फुले-आंबेडकरवादी गट होय. काल्पनीक व असत्य तत्वज्ञानाची मांडनी करणा-या ब्राम्हणी गटाला फुले आंबेडकवादी गटाने नेहमीच विरोध केला आहे. तरीही काल्पनीक व असत्य तत्वज्ञान इथे भक्कम पाय रोवून उभे आहे. याचे कारणही बहुजन समाजच आहे कारण या काल्पनीक व असत्य तत्वज्ञानाची चौकीदारी बहुजन समाजच करीत आहे. तो आंधळा पाठींबा देत आहे. वास्तववादी तत्वज्ञानापासून बहुजन समाज कोसो दूर होता व आहे. शिक्षणाच्या बाजारीकरणाने, खाजगीकारणाने, ज्योतिषीकरणाने बहुजन समाजाला वास्तववादी बणण्याचे रस्ते बंद करण्यात येत आहे.