श्री. रमेश भोज, अध्यक्ष संताजी सेना पुणे, जिल्हा

    सध्या ओबीसी समाजाला, अनेक अडचणींना समोरे जावे लागत आहे. आणि त्यातुनच अनेक समस्या निर्माण होत आहे. ओबीसींचा शैक्षणिक व आर्थीक विकास होण्यासाठी ओबीसीच्या सर्व जातींना एकत्र येवुन लढा देण्याची गरज आहे.

    बोगस ओबीसी आरक्षण, ओबीसी शिष्यवृत्या जात पडताळणी समस्या, उद्योगव्यवसायातील समस्या राजकीय व सामाजीक समस्या, क्रिमी लेअयरची आर्थीक बद्दलंची समस्या महागाई व पगारवाढ मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे सर्व सामान्य ओबीसी व्यक्तीही क्रिमिलेयर ठरते. व ओबीसीच्या सर्व फायद्यापासुन वंचीत रहाते आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना 27 टक्के जागा असुन केवळ क्रिमिलेयर ठरल्यामुळे पात्र असणार्‍या विद्ार्थ्यांना प्रवेशाचा लाभ  घेता येत नाही. व त्यामुळे ओबीसींच्या शिल्लक असणार्‍या जागा ओपन करून इतरांसाठी त्याचा फायदा होतो. शासनाने ओबीसीसाठी देण्यात येणारी 50 टक्के फी सवलत वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे कमी उत्पन्नाच्या गटातील मुलांचे शिक्षणपुर्ण होत नाही. आणि ज्याचे उत्पन्न जास्त आहे. त्याला या जागेचा फायदा होवून त्याचे शिक्षण पुर्ण होते आणि जो खरोखरच ओबीसी असतो तो या सर्व शैक्षणिक सुविधांना मुकतो. खर्‍या ओबीसींचे फायदे बोगस जातीच्या दाखल्या आधारे मिळवतात. शासनही अशाच लोकांना साथ देत आहे. खरे ओबीसी या सर्व सुविधापासुन लांबच आहेत. सध्या कोणत्याच राजकर्त्याकडुन कसलीच अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. कारण मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी मध्ये करावा त्यांना ओबीसीच्या वाट्यास असलेल्या 27 टक्के आरक्षणाच्या आरक्षणात सामाविष्ठ करावे असा प्रस्ताव मांडुन संपुर्ण ओबीसी समाजावर अन्याय करण्याची  भुमीका घेत असल्याचे दिसुन येते. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भात आमचा विरोध नाही पण मुळ ओबीसील धक्का न लावता मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण देण्या संदर्भात शासनाने  विचार करावा . भारतीय संविधानाच्या 340 व्या कलमानुसार सर्व ओबीसींना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर यांच्यामुळे आरक्षण मिळाले आहे. अगोदरच ओबीससीची शैक्षणीक स्थीती अत्यंत मागासलेली असुन मराठा समाजाला त्यामध्ये आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाजांवर फार मोठा अन्याय होईल. आणि 340 या कलमाला काही अर्थ रहाणार नाही. तसे पाहिले तर सध्याच्या राजकारणात मराठा समाजाच्या मंत्र्यांचीच जास्त नावे आहेत. हे आपल्याला माहित आहे. महाराष्ट्राची  सत्ता ही तसे पाहिले तर 60 ते 70 %  मराठा समाजाची आहे. इतर समाजाचे मंत्री बोटावर  मोजण्याइतके आहेत गावातील सरपंचापासुन ते मुख्यमंत्र्यापर्यंत सर्व वर्चस्व मराठा समाजाचे आहे. उदा. शैक्षणिक क्षेत्र पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती खरेदी विक्री संघ, सहकारी बॅका, बाजार समित्या दुध संघ इत्यादी असुन त्यामध्ये सरपंच, सभापती, नगरसेवक, आमदार खासदार यामध्ये मराठा समाजाचेच जास्त प्रतिनिणी आहेत आणि सर्व राज्यकारभारावर त्यांचेच जास्त वर्चस्व आहे. ओबीसी गटात मोडणार्‍या सर्व जाती ह्या कष्ट करून उपजिविका भागविणाारे आहेत. मोलमजुरी केल्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही. दिवसभर काम केल्याशिवाय संध्याकाळी जेवण मिळत नाही. ओबीसीवर होणार्‍या अन्यायासंर्दभात ते लढूही शकत नाही व कसल्याच प्रकारचे आंदोलन ते करू शकत नाही. काम नाही तर रोजगार नाही, पगार नाही आणि पगार नाही तर घरी जेवण नाही. अशा प्रकारची परिरस्थिती समाजात पहावयास मिळत नाही. ओबीसी समाज हा अनेक वेगवेगळ्या जातीत विखुरलेला आहे व अनेक भागात विखुरलेला आहे. त्यांमुळे त्यांचा संपर्कही होऊ शकत नाही. हाच फायदा सर्व सत्ताधारी व राज्यकर्ते घेत असुन खर्‍या असणार्‍या ओबीसीवर अन्याय होत आहे. कारण खरा ओबीसी लढा देवू शकत नाही. त्याची परिस्थितीही हलाखीचीच असते आतापर्यंत सर्व ओबीसी समाज राजकारण, शिक्षण व आर्थिक बाबतीत फारच मागे राहिलेला आहेत, नोकर्‍या पासुन वंचीत राहिलेले आहेत. खर्‍या अस्तीत्वात असणार्‍या ओबीसी सवलती त्यांना मिळत नाही. व मिळाल्यातर त्यातही बरेच अडथळे निर्माण होतात. महात्मा ज्योतीबा फुले, छत्रपती राजर्षी शाहु महाराज भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची शिकवण सर्वजन विसरलेले आहेत.

    मंडल आयोगाच्या शिफारशी नुसार 52 टक्के ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण हा कुठला न्याय असे असताना 40 टक्के असलेल्या मराठा समाजास 27 टक्के असलेल्या ओबीसी मध्ये वाटा देणे म्हणजे ओबीसी मधील अनेक सामान्य जनतेला नोकर्‍या, शैक्षणिक, सामाजीक, आणी सवलती पासुन दुर ठेवणे हा ओबीसी वरील अन्याय नाही का ? तसे पाहिले तर महाराष्ट्रात 80 ते 90 टक्के जमीन मराठा समाजाकडे आहेत. 70 टक्के पेक्षा जास्त सत्तास्थाने मराठ्यांकडे आहेत. 70 अक्केे शिक्षणसंस्था याच समाजातील नेत्यांकडे आहेत. विधानसभेत एकुण आमदारांपैकी 70 टक्के अधीक आमदार मराठा आहेत गेली कित्येक वर्षे मुख्यमंत्री पदावर मराठा समाजाचीच व्यक्ती होती. तरी सुद्धा मुळ ओबीसींमधुन मराठ्याना आरक्षण योग्य आहे का ? आणी त्यातही मराठ्यांना आरक्षण म्हणजे केवळ मतांच्या जोगव्यासाठी आरक्षण हेच खरे राजकारण ! महाराष्ट्रातील मराठा समाज गेल्या 50 वर्षापासुन सत्ता भोगत आहे. सहकार संस्था, शिक्षणसंस्था साखर कारखाने दुधसंघ, सामाजिक संस्था, बँका, पतपेढ्या या सर्व ठिकाणी त्यांचेच वर्चस्व होते व आजही आहे. आणि हा बहुसंख्य ओबीसी समाज विकासापासुन दुर आहे व विकास ही होत नाही. सत्ता आणि पैषाच्या जोरावर अनेकांनी ओबीसीचे खोटे दाखले मिळविले. आणि खर्‍या ओबीसींच्या सवलतीत वाटेकरी झाले. त्यामुळे खरे ओबीसी सत्तेपासुन आणि शासकीय सवलती पासुन दुर राहिले आहेत. त्यासाठी सर्व ओबीसी समाजानी एकत्र येवुन लढा देण्याची गरज आहे. आणि ते जर शक्य नसेल  तर आपल्यावर होणार्‍या अन्याय सहन करण्याखेरीज पर्याय नाही. 

    केंद्रात ओबीसी समाजासाठी 27 टक्के रिझर्व्हेशन आहे. पण महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला 19 टक्के च रिझर्व्हेशन आहे पण तेही आपल्या पदरात अगदी अल्प प्रमाणात पडत आहे. हा सुद्धा अन्याय नाही का ?

    या साठी ओबीसीची व्होट बाँक तयार करणे गरजेचे आहे. आणि हे सर्व करायचे असेल तर आपण सर्वांनी जागरूक असायला हवे तरच हवे राजकीय नेते ओबीसी समाजाला किंमत देतील, महत्व देतील.

श्री. रमेश सदाशिव भोज, अध्यक्ष :- संताजी सेना पुणे जिल्हा, सचिव, तिळवण तेली समाज पुणे,  मो. नं.  9604767068