1) मंडल आयोगाच्या शिफारसींची संपुर्ण अंमल बजावणी झाली पाहिजे. (ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय, ओबीसी भुमिहिनाना जमिन वाटप, कारागीरांच्या पारंपारीक व्याावसाईकांना संरक्षण, ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसी विकास महामंडळाला, अनुदान वाटप, न्याय व्यवस्थेत आरक्षण खाजगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण, पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी मध्ये वाटपात आरक्षण, उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज योजना शेतकर्‍यांसाठी 0 % व्याजदराने कर्ज योजना स्वतंत्र आरक्षण कायदे इत्यादी )

2) ओबीसी विद्यार्थ्यांना 100% शिष्यवृत्ती मिळालीच पाहिजे.

3) नॉनक्रिमिलेयरची अट रद्द करण्यात यावी.

4) पदन्नोतीत आरक्षण मिळाले पाहिजे.

5) जातीचे दाखले शाळेतच व गावपातळीवर मिळाले पाहिजे.

6) ओबीसी आरक्षणात धनदांडग्यांची व सत्ताधार्‍यांची घुसखारी थांबली पाहिजे.

7) नचिअप्पन कमिटीचा अहवाल केंद्र सरकारने लागु करावा.

8) शैक्षणीक प्रवेशासाठी रहिवाशी दाखल्याची अट रद्द करावी.

9) जात पडताळणी प्रमाणपत्र निर्धारित वेळेतच मिळावे.

10) शासकीय समित्यांवर ओबीसींना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळावे.

11) तामिळनाडु फॉर्म्युला वापरायला पाहिजे आज तामिळनाडुमध्ये 71 % आरक्षण आहे.

12) जातवार जणगणना झाली पाहिजे. 1931 नंतर जातवार जणगनना झालीच नाही. खरे तर मुद्दाम केली नाही.

13) ST / SC / OBC मधील आरक्षण हे त्याच प्रवर्गातील लोकांना कॅटेगीरीनुसार मिळाले पाहिजे. त्याचे आरक्षण उमेदवार उपलब्ध नाही म्हणुन इतर प्रवर्गाकडे वर्ग होता कामा नये. ( फार फार तर यासाठी प्रशिक्षण दिले पाहिजे आणि ज्या जागा  OBC प्रवर्गालाच मिळाल्या पाहिजेत. )