ओबीसी आरक्षणाचे राजकारण
OBC Aarakshan rajkaran
2001 च्या जनगणनेनुसार ओबीसींची जातीनिहाय जणगनना करण्यास गृहमंत्री अडवानी यांनी विरोध केला होता. त्यामुळे 2001 च्या जणगननेत ओबीसी समाजाची जणगणनना झाली नाही. कारण ओबीसींची संख्या निश्चित झाली तर ओबीसींचा फार मोठा दबाव गट निर्माण होईल. त्यामुळे त्यांना राजकीय, प्रशासकीय स्वातंत्र्य द्यावे लागेल म्हणुन अडवानींनी ओबीसींची जनगणाना होऊ दिली नाही. डॉ. आंबेडकरानी 26 जानेवारी 1950 लाच ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला पण ते आरक्षण ओबीसींच्या आरक्षणाला 40 वर्षे विराध करणारे कोण ? आपले मित्र का शत्रु ?
महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण कायद्याची अंमलबजाणी न करणार्या आधिकार्यांना 90 दिवसाची कैद व 5000 (पाच हजार रू) दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा अशी कायदेशीर तरतुद असलेला एैतिहासीक कायदा 2004 साली महाराष्ट्रात अस्तीत्वात आला.
आपल्या देशात आजही 29.1 कोटी लोक निरक्षर आहेत 4.5 कोटी मुले प्राथमिक शिक्षणाासुन वंचीत आहेत तर 14%5 कोटी लोक प्राथामिक आरोग्य सुविधापासुन वंचीत आहेत. तर 145 कोटी लोक स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यापासुन वंचीत आहेत. मुलांच्या संदर्भात ज्याचे वय 6 महिने ते 5 वर्षे आहे ती 6.2 कोटी मुले कुपोषन ग्रस्त आहेत तर देशातील लोकसंख्यापैकी 44 कोटी लोक दारीद्य रेषेखालील जीवन जगत आहे. या सामाजीक पार्श्वभुमीवर आरक्षणाचा मुद्दा अन्य कुठल्याही मुद्यापेक्षा मागासवर्गीय जनसमुहाच्या दृष्टीने अनेक अर्थाने महत्वाचा ठरतो.