बहुजनांचे मारेकरी  -  लेखक  बापु म. राऊत  

     अलीकडच्या काळात हिंदु-मुस्लिम द्वेषाचे राजकारण पराकोटीला पोहोचले आहे. लोकमान्य टिळकानी गोरक्षण सभा व गणेश ऊत्सव सुरु करुन मुसलमानांच्या विरोधात सांप्रादायीक ऊन्माद घडविण्याची बिजे पेरलेली आहेत. देशात पहिली हिंदु-मुस्लीम दंगल याच काळात झाली. बाबासाहेब आंबेडकरानी घटनेत बहुजनाच्या विकासासाठी 340 वे कलम अंतर्भुत केले. या कलमा अंतर्गत ओबीसी कोण ? त्यांची सामाजीक, शैक्षणिक व आर्थीक परिस्थीती काय ? याचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग नेमने अनिवार्य होते. काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 29 जानेवारी,1953 रोजी आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने देशातील 2399 जाती मागासवर्ग तर 837 जाती ह्या सर्वाधिक मागास म्हणुन घोषित केल्या. या आयोगातील काही सदस्यानी जातीच्या आधारावर आरक्षण ठेवण्यास विरोध केला. आयोगाचे अध्यक्ष असलेले काकासाहेब कालेलकर यानी अहवाला सोबतच राष्ट्रपतीना 30 पानी पत्र लिहले व त्यामध्ये अहवालातील जवळ जवळ अधीक शिफारसीना विरोध दर्शविला.

     जगाच्या इतिहासात एखाद्या आयोगाच्या अध्यक्षाने स्वत:च सादर केलेल्या अहवालास विरोध करणे हि पहिलीच घटना असावी. वैदिक कालेलकर म्हणतात, शिक्षणात जे मागासलेले आहेत, त्या मागासलेपणास ते स्वतःच जबाबदार आहेत. त्यांचा इतराना त्रास देणे योग्य नाही. शिक्षणासाठी त्यांचे त्यानी प्रयत्न करावेत. काका कालेलकरानी स्वत: सादर केलेल्या अहवालास विरोध करून आपल्या ब्राम्हण जातीचे रक्षण व त्यांच्या हक्काचे जतन केले आहे. वैदिक ब्राम्हण स्वत:च्या समाजाच्या स्वार्थासाठी इतराना कृसावर चढविण्यास तत्पर असतात हे यातुन दिसुन येते. परंतु बहुजन असे करताना कोठेही दिसत नाही हे बहुजनाचे दुर्दव्यच होय. देशात सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक विषमतेची खाई फार वाढलेली आहे. ती तशीच वाढावी, त्यात कोणताही बदल घडु नये यासाठी संघपरीवार सतत सतर्क असतो. याचे ऊत्तम उदाहरण म्हणजे मंडल आयोग हे आहे. दलीताच्या विकासाठी असलेल्या राखीव जागाचा विरोध करण्यासाठी आजपर्यंत ओ.बी.सी व मराठ्यांचा वापर करण्यात येत होता. असे करून ते आपले स्थान बळकट करीत होते.

     ओ. बी. सी च्या आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकराने घटनेत 340 वे कलम घातले होते. त्यानुसार मंडल आयोग नेमण्यात आला. कांग्रेस सरकारने मंडलच्या शिफारसीची दखल घेतली नाही. बहुजन समाज पक्ष व रिपब्लीकन पक्ष हे ओ.बी.सी समाजाच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरले व एकाकी लढले. जनता दल सत्तेवर आले असताना सरकारने मंडलच्या शिफारशी लागु करण्याची घोषणा केली. परंतु आर. एस. एस च्या अनेक शाखापैकी एक शाखा असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने कांगावा करणे सुरु केले. आरक्षणाच्या माध्यमातुन समस्त बहुजनांची होणारी प्रगती संघाच्या डोळ्यात खुपत होती. बहुजनांचा विकास कदापी होऊ नये असे वाटत असलेल्या संघाने वेगवेगळ्या क्लुप्त्या आखणे सुरु केले. मंडल आयोगाचा ते सरळ सरळ विरोध करु शकत नव्हते कारण ओ. बी. सी हा भारतीय जनता पक्षाची वोट बॅक आहे. म्हणून मंडल आयोग हा ओ.बी.सी साठी नाही तर तो दलितआदिवासी साठी आहे असे वातावरण मनुवादी प्रसारमाध्यमांच्या द्वारे निर्माण केले व उभ्या भारतात दलित - आदिवासी विरुध्द ओ.बी.सी असा संघर्ष निर्माण केला. मंडल कमीशन काय आहे ? तो कोणासाठी आहे ? हे जेव्हा ओ.बी.सी समाजाला कळायला लागले तेव्हा संघाने आपली दिशा बदलली. मंडलचा विरोध करणे अंगलट येईल असे वाटले तेव्हाच रामाचा मुद्दा बाहेर काढून त्यानी बहुजनाला भावनीक बनविले व रथयात्राद्वारे देशातील शांतीचे वातावरण भंग करुन देशाला दंगलीच्या खाईत लोटले.

     भारतीय समाजवादी व मार्क्सवादी हे ब्राम्हणी विचारधारेच्या विरुद्ध होणा-या समाजक्रांतीला रोखण्याचे काम करीत आहेत. मार्क्सवादी बाहेर काहीही म्हणोत फक्त घराच्या बाहेर ते मार्क्सवादी असतात पण घरात पाय ठेवताच ते कट्टर ब्राम्हणवादी बनत असतात. केवळ कम्युनिस्ट पक्षातच नव्हे तर नक्षलवादी चळवळी मध्ये सुध्दा विचारवंत म्हणून ब्राम्हण पुढारी शिरोधार्य मानल्यामुळे जातीअंताच्या लढ्यात ब्राम्हणांचे स्थान नाहीसे होईल याची भिती वाटत असल्यामुळे ते जातीअंत व अस्पृशता निवारणाची चळवळ हाती घेत नाहीत. ते मंडल आयोगाच्या आंदोलनातही सहभागी झाले नाहीत वा त्यानी आंदोलन ऊभारले नाही, कांग्रेस हा मुळचा ब्राम्हणवादी पक्ष आहे. प्रचलीत समाजव्यवस्थेला व सामंतशाहीला गालबोट लागु नये यासाठीच कांग्रेसची निर्मिती करण्यात आली.

     ब्रिटिशां कडून जेव्हा सत्तेचे हस्तातरण कांग्रेसकडे झाले तेव्हा ब्राम्हणवादी कांग्रेसने देशातील मागास समाजात त्या त्या जातीचे दलाल निर्माण केले आहेत. हे दलाल संसदेत केवळ जांभई देण्यासाठी व आपल्या मालकाच्या हो ला हो देण्यासाठीच बसलेले असतात. संसदेत ते त्या त्या जातीच्या भल्यासाठी कोणतेही प्रश्न उठवित नाहीत. मग तो प्रश्न राज्यघटनेच्या समिक्षेचा, अत्याचाराचा वा बहुजानाना गुलाम बनविणार्‍या खाजगीकरणाचा असो. ते केवळ चुप बसुन राहतात. ब्राम्हणवादी पक्षाचे धोरणच असते की, तुम्ही स्वत:चा विकास करा पण संपुर्ण समाजाच्या विकासाच्या गोष्टी करायच्या नाहीत. संपुर्ण बहुजन समाजाचा विकास झाला तर ब्राम्हणवाद्याना समाजात कोणतेच स्थान राहणार नाही. म्हणुन ते आपल्या फोडा व झोडा या नितीने दलालाची निर्मिती करून बहुजनाना एकत्र येऊ देत नाही. ते बहुजनातील अशा दलालाना हाड चघळनारे प्राणी बणवित आहेत. बहुजनातील ह्या दलालानी बहुजन समाजाच्या विकासा साठी कोणतेही मोठे प्रयत्न केले नाहीत. स्वत: मात्र ते मनसबदार झाले. अशा दलालकडुन बहुजनांच्या हिताचे सामाजीक व आर्थीक परिवर्तन घडने शक्य नाही तर त्यासाठी कायदे, नियम व व्यव्हार नियंत्रित करणारी सत्ता शोषित बहुजनांच्या हातात असने आवश्यक आहे. ज्या व्यक्ती व संघटना ह्या वर्णव्यवस्था, वेदप्रामाण्य व अंधश्रद्धा यावर हल्ला करुन नष्ट करू पाहात आहेत त्या सर्वाना संघमंडळी व कट्टर हिंदुत्ववादी देशद्रोही करार देत आहे. ब्राम्हणेत्तर बहुजन चळवळी ह्या मानवी सन्मानाच्या लढाया लढत असल्या तरी त्या हिंदु विरोधी आहेत अशी कोल्हेकुई संघपरीवार करीत असतो. चीनचे माजी पंतप्रधान चौ एन लाय यानी भारताविषयी म्हटले आहे की, “ India is under heel of Bramhin imperialism” त्या वेळी पंडीत नेहरु हे देशाचे पंतप्रधान होते. बहुजनात भांडणे लावण्याचे काम संघपरीवार करीत आहे. शत्रुचा शत्रु तो आपला मित्र या चाणक्य नितीने ते आपल्या मनसुब्याना मुर्त रुप देत आहेत.