ॲड. समीक्षा गणेशे (सराटकर)
भारतातील सामाजिक रचना अनेक शतकांपासून जातीय विषमतेवर आधारित राहिली आहे. शिक्षण, सत्ता, जमीन, नोकऱ्या आणि निर्णयप्रक्रियेत काही घटकांना अधिक संधी मिळाल्या, तर अनेक घटक मागे राहिले. ओबीसी प्रवर्ग हा त्या मागे राहिलेल्या मोठ्या घटकांपैकी एक आहे. म्हणूनच “ओबीसी एकता” आणि “ओबीसी संघर्ष” हा विषय केवळ राजकारणाचा नसून सामाजिक न्याय, समान संधी आणि स्वाभिमानाचा विषय आहे.
हा प्रवर्ग संख्येने मोठा असला तरी अनेकदा तो जाती, उपजाती, प्रांत आणि स्थानिक मतभेदांमध्ये विभागला गेला. या विखुरलेल्या अवस्थेमुळे सामूहिक ताकद कमी झाली. जेव्हा एकता नसते, तेव्हा प्रश्नांकडे गंभीरपणे पाहिले जात नाही. म्हणूनच ओबीसी एकतेची गरज सतत अधोरेखित केली जाते.
आपली एकता म्हणजे आपल्याला कुणाच्याही विरोधात उभे करण्यासाठी वापरलेले शस्त्र नसावे, तर एकता म्हणजे आपल्या हक्कांसाठी संविधानिक मार्गाने संघटितपणे आवाज उठवणे होय.
भारतीय संविधान आणि ओबीसी हक्क
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4) आणि 340 अंतर्गत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांना शिक्षण, नोकरी आणि प्रतिनिधित्वासाठी विशेष तरतुदी व आरक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे आरक्षण हे कोणावर उपकार नसून संविधानिक हक्क आणि समान संधीचे साधन आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्वतःच्या प्रवर्गातील लोकांशी किंवा बहुजन समाजातील इतर घटकांशी संघर्ष करण्यापेक्षा, संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा आपल्या लोकांच्या प्रगतीसाठी अधिक प्रभावीपणे कसा उपयोग करता येईल यावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक आवश्यक आहे.
शिक्षण, रोजगार आणि संघर्षाची गरज
आजही ग्रामीण भागातील अनेक ओबीसी विद्यार्थी शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, आर्थिक साधने आणि योग्य मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे मागे पडतात. अनेक तरुण बेरोजगारी, संधींची कमतरता आणि सामाजिक दुर्लक्ष यांचा सामना करतात. त्यामुळे ओबीसी संघर्ष म्हणजे केवळ आंदोलन किंवा घोषणा नसून शिक्षण, रोजगार, सन्मान आणि संविधानिक हक्क टिकवण्यासाठीचा संघर्ष आहे.
जातनिहाय जनगणना का महत्त्वाची आहे ?
आजच्या काळात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना (Caste Census) होणे आणि ती स्वतंत्र कॉलमसहित होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण अचूक आकडेवारीशिवाय कोणत्याही प्रवर्गाचे वास्तव प्रतिनिधित्व, सामाजिक स्थिती, शैक्षणिक प्रगती आणि आर्थिक परिस्थिती समजू शकत नाही.
बावन्न टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेला हा भारतीय प्रवर्ग आजही अधिकृत जातनिहाय जनगणनेपासून वंचित आहे, यापेक्षा दुःखद बाब दुसरी असू शकत नाही. आपल्या हक्क, अधिकार, प्रतिनिधित्व आणि धोरणात्मक न्यायासाठी लढताना नेमका आकडा असणे अत्यंत आवश्यक असते. त्यामुळे सर्व ओबीसी प्रवर्गांनी जातनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नावर सातत्याने जागरूक आणि आग्रही राहणे गरजेचे आहे.
जर हा प्रवर्ग एकसंघ राहिला नाही, तर त्याचा सर्वात मोठा परिणाम भावी पिढीवर होईल. म्हणूनच आजची एकता ही उद्याच्या सुरक्षित आणि सन्मानजनक भविष्याशी जोडलेली आहे.
राजकारण आणि ओबीसी समाज
ओबीसी प्रवर्गाने कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे केवळ भावनिक दृष्टीने न पाहता, त्या पक्षाची ओबीसींबाबतची भूमिका, धोरणे, प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्यायाबद्दलची प्रामाणिकता समजून घेतली पाहिजे.
एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचा प्रवर्ग असूनही त्यांच्या प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्व दिले जात नसेल किंवा त्यांच्या प्रश्नांवर ठामपणे आवाज उठवला जात नसेल, तर त्या परिस्थितीचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे.
विशेषतः ओबीसी तरुणांनी केवळ राजकीय लोकांच्या मागे लागून स्वतःचे आयुष्य वाया घालवू नये. कोणत्याही पक्षाला समर्थन देण्यापूर्वी त्या पक्षाचा हेतू, ओबीसींबाबतचे धोरण, ओबीसी नेतृत्वाला दिली जाणारी संधी आणि सामाजिक न्यायाबद्दलची भूमिका यांचा अभ्यास असणे आवश्यक आहे.
भावनिक आणि दिशाभूल करणाऱ्या राजकारणापासून सावध राहा
प्रत्येक ओबीसी घटकाने आपला सामाजिक आणि राजकीय इतिहास समजून घेतला पाहिजे. कोणत्या विचारांनी ओबीसींच्या हक्कांना समर्थन दिले आणि कोणत्या प्रवाहांनी विरोध केला हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
ओबीसी प्रवर्गाला मागे ठेवण्यासाठी किंवा केवळ मतबँक म्हणून वापरण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे राजकीय आणि सामाजिक डावपेच खेळले गेले, हेही समजून घेणे आवश्यक आहे.
इतिहास, परंपरा, जात, धर्म, राजकारण किंवा सामाजिक व्यवस्थेच्या नावाखाली समाजातील काही विघातक प्रवृत्ती लोकांना विभागण्याचा आणि भावनिक पातळीवर नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतात. विशेषतः ओबीसी प्रवर्गाचे भावनिक आधारावर मॅनिप्युलेशन करणे अनेकदा सोपे जाते, अशी व्यवस्थेची रचना दीर्घकाळ तयार करण्यात आली आहे.
समाजात धर्माधारित द्वेष निर्माण करणे, सतत हिंदू-मुस्लिम वादांमध्ये तरुणांना अडकवून ठेवणे, ओबीसी-मराठा वाद निर्माण करणे, उगाचच कुठलेही अश्मयुगीन GR काढून ओबीसींना त्यांच्या मूळ प्रश्नांपासून भटकविणे आणि त्यांच्या भावनांचा राजकीय फायद्यासाठी उपयोग करून घेणे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
त्यामुळे ओबीसी तरुणांनी भावनिक आणि दिशाभूल करणाऱ्या राजकारणापासून सावध राहून शिक्षण, रोजगार, संविधानिक हक्क, प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक प्रगती यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
ओबीसी एकता म्हणजे सर्वांचा सहभाग
ओबीसी एकता ही केवळ मोठ्या जातींपुरती मर्यादित नसावी. मायक्रो ओबीसी घटकांनाही सोबत घेऊन पुढे जाणे आवश्यक आहे.
तेली, माळी, कुणबी किंवा इतर जातींच्या मर्यादित चौकटीत अडकून न राहता, “ओबीसी” ही आपली संविधानिक ओळख म्हणून स्वीकारून एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे.
आपल्याच प्रवर्गातील जाती-जातींमध्ये जर आपण सतत विखुरले गेलो, एकमेकांशी भांडत राहिलो, तर कदाचित आपण आपल्या जातीच्या नावाने पुढे जाऊ; पण समाज म्हणून आणि माणूस म्हणून मात्र आपण नक्कीच हरू.
म्हणूनच परस्पर द्वेष, मतभेद आणि जातीय अहंकार बाजूला ठेवून एकमेकांना समजून घेणे, सोबत घेऊन चालणे आणि सामूहिक प्रगतीसाठी काम करणे आवश्यक आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षण, समता आणि सामाजिक न्यायासाठी दिलेला विचार हा ओबीसी संघर्षाची प्रेरणा आहे.
आज ओबीसी प्रवर्ग योग्य दिशेने, प्रामाणिकपणे आणि फुले-शाहू-आंबेडकर विचारधारेसह पुढे गेला, तर या प्रवर्गाला प्रगतीपासून रोखण्याची ताकद कोणामध्येही नाही.
ॲड. समीक्षा गणेशे (सराटकर)
✊ *जय ओबीसी • जय संविधान