आमगाव, दि. १५ : जनगणना प्रक्रियेमध्ये ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र स्तंभ (कॉलम) नसल्याबाबत ओबीसी चळवळीचे सक्रिय कार्यकर्ते राजकुमार लाडसे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ओबीसी समाजाची स्वतंत्र, अचूक आणि अधिकृत नोंद व्हावी यासाठी जनगणना फॉर्ममध्ये स्वतंत्र ओबीसी स्तंभाचा समावेश करणे अत्यावश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.
राजकुमार लाडसे म्हणाले की, देशातील मोठा सामाजिक घटक असलेल्या ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या आजही अधिकृतपणे उपलब्ध नाही. त्यामुळे समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विकासासाठी आवश्यक असलेली धोरणे प्रभावीपणे राबविण्यात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. जनगणनेमध्ये स्वतंत्र ओबीसी स्तंभाचा समावेश झाल्यास समाजाची खरी लोकसंख्या समोर येईल आणि त्याआधारे शासनाला अधिक प्रभावी योजना आखता येतील.
लाडसे यांनी असा आरोपही केला की, त्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे जनगणना अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांना नोटीस बजावून जनगणना प्रक्रियेत सहकार्य करण्यास भाग पाडले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, अशा कोणत्याही दबावाला आपण बळी पडणार नसून आपल्या मागणीवर ठाम राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
"जोपर्यंत जनगणना फॉर्ममध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र स्तंभाचा समावेश केला जात नाही, तोपर्यंत आम्ही या जनगणनेत सहभागी होणार नाही," अशी स्पष्ट भूमिका राजकुमार लाडसे यांनी मांडली. लोकशाही मार्गाने आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून आपण ही लढाई लढत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, देशभरातील तसेच महाराष्ट्रातील अनेक ओबीसी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध नेत्यांनीही जनगणनेमध्ये स्वतंत्र ओबीसी स्तंभाचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. या विषयावर विविध ठिकाणी आंदोलन, निवेदने आणि निषेध नोंदविण्यात आले आहेत. ओबीसी समाजाची स्वतंत्र आणि अचूक नोंद व्हावी, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने मागणी होत आहे.
लाडसे यांनी शासन आणि जनगणना प्रशासनाला आवाहन करताना सांगितले की, ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येची अचूक माहिती मिळवायची असेल, तर स्वतंत्र ओबीसी स्तंभाचा समावेश करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. समाजाच्या लोकशाही मार्गाने मांडल्या जाणाऱ्या मागण्यांवर दबाव टाकण्याऐवजी शासनाने संवाद साधावा आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
ते पुढे म्हणाले की, जनगणना ही केवळ आकडेवारी गोळा करण्याची प्रक्रिया नसून ती देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांचा पाया असते. त्यामुळे ओबीसी समाजाला त्यामध्ये स्वतंत्र ओळख मिळणे ही काळाची गरज असून, शासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी सुरू असलेल्या या लढ्याकडे आता राज्यभरातील विविध संघटनांचे लक्ष लागले असून, आगामी काळात या मागणीसाठी आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.